Thursday, December 27, 2018

شل: مصنع بيرل القطري يعود لإنتاجه الطبيعي

قالت الجارديان البريطانية في تقرير لمراسلها من بيروت مارتين شولوف إنه إذا كان عام 2018 الذي يأذن بالرحيل هو العام الذي علا فيه نجم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فإن العام المقبل 2019 سيكون شيئا آخر تماما غير أن يكون عام بن سلمان.
وأشارت الجارديان إلى أن العام المنصرم كان قد بدأ بنجاح لولي العهد السعودي بدعم داخلي لما سمي بخطته الاصلاحية الطموحة، وكذلك بدعم من الخارج لأجندة إقليمية مندفعة وبتناغم مع صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما أظهر السعودية في صورة القوة الأعظم في الشرق الأوسط.
لكن كل هذا النجاح الذي بدا لكثيرين انهار في غضون سبع دقائق فقط، وهي السبع دقائق التي استغرقها قتل الكاتب جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول بتركيا في اكتوبر الماضي، وأدت عملية الاغتيال الصادمة لخاشقجي إلى أن يتوقف حلفاء بن سلمان الذين أبدوا له التأييد في البداية في حالة من التشكك في كل برنامجه وسط إعادة تقييم لكل مواقفهم السابقة.
تقول الجارديان إنه ومع بداية العام الجديد فإن مجلس الشيوخ الأمريكي سحب تأييده للحرب التي تشنها الرياض في اليمن، كما اتهم صراحة بن سلمان بإصدار الأوامر لقتل خاشقجي وهي تهمة كفيلة بأن تطارد بن سلمان في سيره نحو تولي عرش المملكة، وهو الأمر الذي ربما كان على ثقة بحدوثه قبل ثلاثة أشهر فقط.
أما حصار قطر وصمودها في مواجهته - تقول الجارديان وهو أحد مشاريع بن سلمان،- فيبدو أنه سيضيف الكثير لمتاعبه في العام الجديد، وذلك بجانب نزاعه مع كندا، إضافة إلى مصاعب تواجه إصلاحاته الثقافية والاقتصادية في الداخل والتي أريد لها يوما أن تكون مؤشرا على عهد جديد بين الدولة والمواطن في السعودية.
أما الحرب في اليمن كما تقول الجارديان فهي التي تبدو أكثر اشكالا بالنسبة لابن سلمان، والذي تعهد كما تقول الصحيفة بردع إيران عن أن يكون لها موطئ قدم على الحدود السعودية الشرقية، فانتهى الأمر إلى استنزاف خزائن المملكة في تلك الحرب،وتعريض الآلاف من أبناء اليمن الفقير بالفعل إلى مزيد من المآسي من تفشي الأوبئة إلى سوء التغذية، في الوقت الذي لم ينل ولي العهد السعودي بشكل أو بآخر من إيران التي تعتبرها الرياض عدوها اللدود.
وكما تقول الصحيفة فإن الوجود الإيراني واصل ازدهاره على امتداد الحدود الشرقية للمملكة، كما فعل في العراق ولبنان، وبفضل جهودها في تأمين الرئيس السوري بشار الأسد خلال سنوات الحرب، فإن إيران كما تقول الصحيفة سعت إلى تكثيف تأثيرها في كل المنطقة، وهي حقيقة تهدف للبناء عليها خلال السنوات القادمة.
وتشير الجارديان إلى أنه وإدراكا منها للصعود المتواصل لإيران فإن واشنطن تهدف إلى أن يكون العام 2019 هو عام لجم الاندفاع الإيراني، ومن ثم فقد أعادت فرض العقوبات عليها وزادتها تضييقا بعد أن كانت قد رفعت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وترى الجارديان أيضا أن الضغط الأمريكي لايتوقف عند حدود إيران إنما يستهدف أيضا حلفاءها، بما في ذلك لبنان وسوريا والعراق، حيث ظل المال والنفوذ الإيراني حرا خلال الفترة السابقة.
تقول الجارديان إنه ومع هدوء الحرب السورية التي استمرت قرابة الثماني سنوات فإن دمشق تواجه قبضة اقتصادية قوية من قبل واشنطن، تهدف إلى كبح جماح النظام وداعميه،وليس أدل على ذلك من التحذيرات الأمريكية المتتالية لجميع جيران سوريا من الاستمرار في أي تجارة عبر الحدود مع دمشق، ويأتي ذلك كما تقول الجارديان رغم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعت بالفعل يدها عن المنطقة فيما عدا تركيزها الوحيد على دعم ولي العهد السعودي وحماية إسرائيل ومكافحة ما تبقى من تنظيم الدولة على الحدود العراقية السورية.
وفي تدليل على استمرار النفوذ الإيراني الإقليمي تقول الجارديان إن شبح إيران مايزال أيضا ماثلا في منطقة الفيدرالية الكردية شمال شرقي سوريا والمعروفة محليا باسم روج آفا وهي لاتزال وفقا للصحيفة مرتعا خصبا للنفوذ الإيراني حتى بعد طرد تنظيم الدولة داعش، بينما ما تزال طهران تحتفظ بعلاقات جيدة مع أنقرة إلى الشمال خاصة مع عدم انخراط أنقرة في برنامج العقوبات الأمريكية على طهران، وبعد استعراض لمناطق النفوذ الإيراني المتزايدة في المنطقة تخلص الصحيفة إلى أن طهران ما تزال تتحرك بحرص وتكسب نفوذا في المنطقة يوما بعد يوم.            

Monday, November 26, 2018

ضابطتقييم الوكالة لمقتل خاشقجي سوف يواجه محطة جديدة في يناير

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رأى ديفيد بريس، المحلل الأمني والسياسي والضابط السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، أن التقييم الذي توصلت إليه الوكالة بشأن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي سوف يواجه محطة جديدة في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكانت تقارير إعلامية أفادت، نقلا عن مصادر، بأن وكالة الاستخبارات الأمريكية توصلت إلى أن عملية خاشقجي "لم تكن لتحدث دون علم" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو الأمر الذي نفته السلطات السعودية.
أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال، في بيانه الذي جاء بعنوان "أمريكا أولا" عن مقتل خاشقجي، إن "وكالاتنا الاستخباراتية تواصل تقييم جميع المعلومات، لكن من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان وربما لم يكن!". وذكر ترامب في تصريحات لاحقة أن الاستخبارات لم تتوصل إلى نتيجة حاسمة بشأن دور ولي العهد.
وقال ديفيد بريس، في مقابلة مع CNN، إنه "هناك تاريخ طويل للرؤساء الأمريكيين الذين يعارضون تقارير الاستخبارات أو يختارون تجاهلها لأنها قد تؤثر على قناعاتهم السياسية. وما فعله ترامب ليس شيئا غريبا تاريخيا".
وأضاف بريس أن "ترامب يكرر في تصريحاته الحديث عن عدد الوظائف التي ستوفرها الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، هو يفكر في أمور التحويلات المالية وليس في أمور مثل حماية الصحفيين بالخارج. ليست مفاجأة أن يتصرف ترامب بناء على ميوله وليس على المعلومات الاستخباراتية".
ورأى ديفيد بريس أن الولايات المتحدة "لم تواجه أمرا صارخا مثل هذا من قبل مع دولة حليفة". وقال إن "الأمور سوف تتغير في يناير، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، سوف يكون هناك رقابة ذات معنى، وسيكون هناك جلسات استماع سرية لمجتمع الاستخبارات".
وأضاف: "سيستدعي النواب ضباط الاستخبارات لسؤالهم عن حقيقة التقييم الذي توصلوا إليه ومدى ثقتهم فيه وما هي المعلومات التي أطلعوا عليها إدارة ترامب، وحينها يمكنهم تحديد إذا ما كانت إدارة ترامب قد عملت وفقا للمصالح الأمريكية أم لا".    
وكان النائب الديمقراطي آدم شيف، المتوقع أن يرأس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إن الديمقراطيين يخططون لفحص تقييمات الاستخبارات بشأن مقتل خاشقجي ومقارنتها بتصريحات ترامب، وكذلك النظر في العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شكك الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية وسفير المملكة الأسبق للولايات المتحدة، في قدرات وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)، وتقييمها لمقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، معتبرا أنه يجب محاكمة الوكالة.
وقال تركي الفيصل إن "الاستخبارات المركزية الأمريكية ليست لديها بالضرورة أعلى معايير الصحة والدقة في تقييم المواقف، والأمثلة على ذلك متعددة"، وذلك ردا على سؤال من صحفيين على هامش مشاركته في ندوة لمعهد بيروت، حول الأنباء التي تحدثت عن أن تقييم الوكالة يربط ولي العهد السعودي بعملية خاشقجي.
وكانت السلطات السعودية نفت أي علاقة أو علم للأمير محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان، بعد الاطلاع على تقارير الاستخبارات، إن "تواصل وكالاتنا الاستخباراتية تقييم جميع المعلومات، لكن من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان وربما لم يكن!".
وأكد تركي الفيصل أن تقييم الوكالة سبق أن كان له تأثيره على العالم العربي، مشيرا إلى تقارير الوكالة عن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. وتابع بالقول إن " النتائج التي توصلت إليها CIA حول امتلاك العراق لأسلحة كيمياوية قبل الغزو الأمريكي في 2003 أظهرت أنها يمكن أن تكون غير موثوقة".
واعتبر تركي الفيصل أن ذلك كان "من أوضح التقييمات غير الدقيقة والخاطئة التي أدت لحرب على نطاق كامل تسببت في مقتل الآلاف". وقال: "لا أرى سببا لعدم تقديم CIA للمحاكمة في الولايات المتحدة. هذا ردي على تقييمهم لمن يقع عليه الذنب ومن لا يقع عليه، ومن فعل ماذا في القنصلية في إسطنبول".
وأكد الفيصل أن مقتل خاشقجي "أمر غير مقبول، وسيكون علينا تحمل تبعاته". وأشار الفيصل إلى أن خاشقجي سبق أن عمل معه كمتحدث إعلامي خلال توليه منصب السفير السعودي في لندن وفي واشنطن. وقال الفيصل إن خاشقجي كان في وقت من الأوقات عضوا بجماعة الإخوان المسلمين في الثمانينات عندما كان طالبا.
وبسؤاله عما إذا كان خاشقجي قد عاد للإخوان، قال الفيصل: "ليس لدي فكرة ويجب توجيه السؤال إلى من قال ذلك". وأضاف أن خاشقجي أعلن انفصاله عن الإخوان قبل العمل معه ولم تكن هناك أي "علامات سوداء في سجله الأمني"، قبل تعيينه كمتحدث إعلامي.
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Thursday, November 8, 2018

جندي مارينز سابق يقتل رواد حانة في كاليفورنيا الأمريكية

ال مسؤولون إن جنديا سابقا في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، يشتبه في إصابته بإضطرابات عقلية، قتل 12 شخصا، من بينهم شرطي، في هجوم على حانة مكتظة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وحددت الشرطة اسم المشتبه به وهو ديفيد لونغ البالغ من العمر 28 عاما ويشتبه في إصابته باضطراب عقلي.
ووقع الحادث الساعة 23:20 بالتوقيت المحلي الأربعاء، في حانة ومطعم "بوردرلاين بار آند جريل"، بضاحية "ساوزند أوكس"، على بعد 65 كيلومترا شمال غرب مدينة لوس أنجليس.
وأفادت تقارير بأن نحو 200 شخص كانوا موجودين داخل الحانة وقت الهجوم لحضور حفل موسيقي لطلاب بالجامعة.
وأصيب في الهجوم 10 أشخاص آخرين على الأقل.
وقال مسؤولون إن متخصصين في الصحة العقلية لدى جهاز الشرطة كانوا قد أجروا لقاءات شخصية معه بعد أن رصدوا سلوكه "الغاضب" و "العشوائي" في منزله.

كيف وقع الحادث؟

تقول الشرطة إن المشتبه به كان يرتدي ملابس سوداء، واندفع إلى داخل الحانة بعد أن أطلق النار على الحارس.
وأضاف شهود عيان أن أمسية موسيقية لطلاب بالجامعة كانت على وشك أن تبدأ عندما ألقى المشتبه به قنبلة دخان فيما يبدو قبل أن يفتح النار.
وتقول الشرطة إنه يمتلك مسدسا شبه آلي من نوع "غلوك" عيار 45 المرخص له قانونيا، ويحتوي على خزانة ذخيرة إضافية غير قانونية في ولاية كاليفورنيا.
وتساعد خزانة الذخيرة الإضافية على زيادة حمل المزيد من الطلقات بسعة 11 طلقة.
وقالت الشرطة إنها لا تعلم كم عدد الطلقات التي أطلقها، أو ما إذا كان أعاد تعبئة سلاحه بالذخيرة أثناء الهجوم أم لا.
وقالت شاهدة عيان تدعى تيلور وايتلر، كانت تحتفل بعيد ميلادها الحادي والعشرين : "كنت في طابق الرقص وسمعت طلقات النار، ونظرت خلفي وكان الجميع يصرخون: انبطحوا!".
وهرع جميع من كانوا في الحانة واستخدموا المقاعد لتحطيم النوافذ، في حين لجأ آخرون إلى دورات المياه للاختباء.

ماذا قالت الشرطة؟

وصف قائد شرطة مقاطعة فينتورا، جيوف دين، موقع الحادث داخل الحانة بأنه "مرعب"، وقال "الدم كان في كل مكان".
وأضاف أن استجابة الشرطة الأولى جاءت بعد أقل من ثلاث دقائق من تلقي أول مكالمة استغاثة طواريء من المكان.
وكان العريف رون هيلوس، من شرطة فينتورا، الذي توفي في المستشفى بعد ذلك، يسعى إلى دخول موقع الحادث مع فرد دورية من الطريق السريع المحلي عندما أطلق المهاجم النار عليه النار أكثر من مرة.
ويخدم هيلوس، وهو زوج وأب لطفل، في الشرطة منذ 29 عاما وهو مدرب محترف للرماية بالسلاح، وكان من المقرر أن يتقاعد العام المقبل.
وأضاف قائد الشرطة :"كانت مفاجأة وبكيناه جميعا. لقد مات أحد الأبطال. ذهب لينقذ أرواحا، لينقذ آخرين".

من هو المشتبه به؟

قالت الشرطة إنها تواصلت مع لونغ بضع مرات في السنوات الأخيرة، من بينها زيارة لمنزله في أبريل/نيسان 2018 بعد الإبلاغ عن حدوث إزعاج.
وخلال حديثه مع الشرطة كان يبدو "غاضبا ويتصرف بطريقة غير رشيدة نوعا ما".
وأجرى فريق تدخل الأزمات التابع للشرطة لقاءات خاصة معه، وقرر الفريق أنه ليس من الضروري حجزه في مصحة أمراض عقلية دون إرادته.

Thursday, September 13, 2018

中国四川震区泥石流造成21个堰塞湖

据报道,四川省副省长李成云透露,由于泥石流堵截河道,四川已经形成21个堰塞湖,但它们“目前不构成严重威胁”。
报道引述李成云的话说,专家组已经到达所有堰塞湖。每个堰塞湖,至少有两名水利专家在十几名解放军官兵的伴随下对其严密监视。他补充说,省内各项水利设施基本安全。

报道说,最危险的一个水体
美国一能源部门的报告表明,至2030年,在成本不显著增加的情况下,风能可为美国提供20%的电力需求。该分析预测,风能能源占有比例扩大到20%会比现在能源结构的成本高2%。
该报告说,这项20%的风力能源设想在初始阶段的大多年份里需投入较高资金以来安装风能设备及相关传输基础设施,但之后比常规发电厂在运作,维修和燃料上花费较少的能源成本。
此计划还将为美国创造50万个新工作岗位。
据英国《卫报》报道,英国计划为贫穷国家适应气候变化提供8亿英镑(近16亿美元)的国际资助,并要求穷国偿还利息,该做法遭到批评。
该报道周六说,英国首相于2007年11月宣布英国环境改造基金,这笔基金预计将被用于直接资助给那些遭受气候变化影响的国家。实际上,这笔基金将由世界银行经营,主要是以优惠贷款的形式借给穷国,而穷国则需要在偿还时支付英国利息。
几个国家已同环境与发展团体一起对该贷款形式予以谴责。 孟加拉国在伦敦领事馆的发言人说:"我们急需为气候变化作准备,但我们没有能力来偿还贷款。 "目前这种气候情况不是由我们造成的。这笔钱应该自发由富裕国家支付,而不是以贷款的形式要穷国来支付。" 据预计, 孟加拉国在未来50年内,高达8千万的人口会因气候变化而迁移。
在北川县上游3.2公里处,长9公里,宽200至250米,最深处40米。路透社》周四报道,科学家指出,人类活动造成的进入世界海洋的氮元素对可减缓全球变暖的小海生植物繁殖的帮助是有限的。 英国东安格利亚大学的P 告诉《路透社》说:"根据由三十位科学家撰写发表在《科学》杂志上的报告, 三分之一从大气中进路透社》周三报道,为了加强管理自然资源,委内瑞拉关闭了黄金开采的新项目,同时还威胁表示对其他矿山采矿和伐木权项目采取同样的措施。 委内瑞拉环境部长 称,委内瑞拉将不发放任何露天矿开采的许可证,同时,不会允许私营或国有企业到三百八十万公顷的 森林保护区寻找黄金。他说,由于生态的破坏,委内瑞拉政府也修正了它所有的采矿和伐木权管理。

委内瑞拉正受益于创记录的原油出口价格,因此该国认为不必因采矿和伐木而进一步对该国环境造成损害。委内瑞拉拥有大片亚马逊热带雨林和丰富的生态多样性,而且大部分地区都无人居住。 森林保护区位于偏远的东南部,被认为是拉丁美洲最大的金矿地之一。

很多大公司和主要的委内瑞拉国有企业在这个国家开采铁矿,煤和矾土。入世界海洋的氮都是人类活动造成的。而它的效果并没有一些人想象的那么好。

从理论上来说,额外的氮可促进微小海生植物生长,从而吸收造成全球变暖的二氧化碳。但是,包括中国在内的九个国家科研人员的研究指出,这种做法存在不利的副作用,其中包括导致另一种温室气体一氧化二氮的产生,以及有可能使海洋生物遭受破坏。

一些科学家认为,根据联合国到2012年减缓全球变化计划,客通过人工向海洋注入氮而获得碳排放信用。 说:"但是因为三分之二的碳又会以一氧化二氮的形式重新排放出来,所以这不可能产生碳排放额度。"

Wednesday, September 5, 2018

13 साल पहले चोरी हुईं रूबी जड़ित सैंडल वापस मिलीं

अमरीकी प्रशासन के अनुसार, अभिनेत्री जूडी गार्लेंड ने 'द विज़ार्ड ऑफ़ ऑज़' में जो रूबी जड़ित सैंडल पहनी थीं, वह चोरी होने के 13 साल बाद वापस मिल गई हैं.
मिनेसोटा संग्रहालय से  में इन सैंडल को आधी रात को चुरा लिया गया था.
1939 की इस फ़िल्म में गार्लेंड ने रूबी की तीन जोड़ी सैंडल पहनी थीं.
एक अज्ञात शख़्स ने सैंडल और चोर का पता बताने वाले के लिए 10 लाख डॉलर की इनामी राशि की भी घोषणा की थी. हालांकि, चोरी के 10 साल बाद इनाम की घोषणा समाप्त हो गई थी.
यह अभी तक साफ़ नहीं है कि यह सैंडल कैसे वापस मिली है.
कहा जाता है कि यह सैंडल फ़िल्म इतिहास के सबसे महंगे सामानों में से एक थी.
इस सैंडल का बीमा 10 लाख डॉलर का था लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी कीमत उस वक़्त से दो गुनी हो सकती है.रैंड रेपिड्स में जूडी गार्लेंड संग्रहालय में कलेक्टर माइकल शॉ से इस सैंडल को उधार लिया गया था.
इस सैंडल की चोरी को बेहद साधारण चोरी बताया गया था. शीशे को तोड़कर सैंडल निकाल ली गई थीं.
इस घटना के बाद पैरों और उंगलियों के कोई भी निशान नहीं मिले थे और उस रात को निगरानी करने वाले कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे.
शॉ ने न्यूज़वीक पत्रिका को 2015 में कहा था, "जब मुझे इस बारे में कॉल आया तो मुझे सचमुच लगा कि जैसे किसी ने मेरे पेट में मुक्का मारा हो. "मेरे घुटने मुड़ गए और मैं फ़र्श पर गिर गया. मैंने उन जूतों का 35 साल तक ध्यान रखा था.""
संग्रहालय के सह-संस्थापक जॉन मिनर ने पत्रिका से कहा था कि वह बर्बाद हो गए थे. उन्होंने कहा, "मैं रो रहा था. मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि यह हमारे साथ हुआ है क्योंकि यह बेहद बेवकूफ़ाना हरकत थी."
'किसने रूबी की सैंडल चुराई' नामक एक डॉक्युमेंट्री 2015 में रिलीज़ हुई थी.
हॉलिवुड रिपोर्टर के अनुसार, इस सैंडल में रूबी के 2,300 टुकड़े लगे हुए थे.
यह फ़िल्म एल. फ़्रैंक बॉम की साल 1900 की किताब 'द वंडरफुल विज़ार्ड ऑफ़ ऑज़' पर आधारित थी. जिसमें डोरोथी नामक किरदार चांदी की जूते पहनती है.
हालांकि, एमजीएम स्टूडियो ने इसको हटाकर लाल रंग का चयन किया ताकि नए टेक्निकलर फ़िल्म तकनीक में इसे दिखाया जा सके.
चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे हैं. उनके कार्यकाल में अब क़रीब 20 दिन बचे हैं और उनके सामने कई ऐसे मामले हैं जो देश की दशा और दिशा बदलने का दमखम रखते हैं.
कम से कम दस ऐसे मुकदमे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से व्यवस्था या फ़ैसला आना है. इनमें राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाने वाला राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामला भी है, जो अगले कुछ हफ़्ते में सामने होगा.
इसके अलावा चीफ़ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच के सामने आधार कार्ड का भविष्य भी तय होगा.
2 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठों ने कई अहम मामलों में फ़ैसला सुरक्षित रखा है और उम्मीद जताई जा रही है कि रिटायरमेंट से पहले इनमें से कुछ पर फ़ैसला आ सकता है.
आधार: कई याचिकाओं में 2016 आधार एक्ट की वैधानिकता को चुनौती दी गई है. इसके अलावा सरकार की तरफ़ से जारी अधिसूचनाओं को भी चैलेंज किया गया है.लोग चाहते हैं कि आईपीसी के सेक्शन 497 में बदलाव किया जाए. इसके मुताबिक एडल्टरी (व्यभिचार) के अपराध की सज़ा केवल पुरुष को दी जाती है, लेकिन याचिकाकर्ता चाहते हैं कि इसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए.
राजनीति का अपराधीकरण: सुप्रीम कोर्ट इस बात का फ़ैसला भी करेगी कि जिन नेताओं के ख़िलाफ़ आपराधिक मामलों में चार्जशीट दाख़िल की गई है, क्या उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए.
सांसद या वकील: सुप्रीम कोर्ट इस बात का फ़ैसला भी करेगी कि वकालत की पढ़ाई कर चुके सांसद क्या किसी मामले की पैरवी कर सकते हैं? र्ष अदालत इस बात का निर्णय करेगी कि क्या एम इस्मायल फ़ारुक़ी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में पांच जजों की संवैधानिक पीठ के आदेश को दोबारा परखेगी या नहीं.
सबरीमला: याचिकाकर्ताओं ने केरल के सबरीमला मंदिर में प्रवेश को लेकर लगी उम्र संबंधी पाबंदियों पर भी सवाल उठाए हैं.
प्रमोशन में आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर भी निर्णय लेना है कि क्या 12 साल पुराने मामले में बदलाव की ज़रूरत है या नहीं? 2006 में सर्वोच्च अदालत ने सार्वजनिक क्षेत्र में एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण के फ़ायदों को लेकर नियम बनाए थे.

Friday, August 31, 2018

रोहिंग्या संकट: 'सू ची को इस्तीफा दे देना चाहिए था'

संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों के निवर्तमान प्रमुख ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों के मामले पर म्यांमार की नेता आंग सांग सू ची को इस्तीफा दे देना चाहिए था. पिछले साल म्यांमार की सेना पर अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसक अभियान चलाने के आरोप लगे थे.
ज़ैद रायद अल हुसैन ने बीबीसी से कहा कि सेना की कार्रवाई पर स्पष्टीकरण देने की बजाए नोबल शांति पुरस्कार विजेता को हाउस अरेस्ट में लौट जाना चाहिए था.
हाल ही में जारी की गई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि म्यांमार में हुए नरसंहार के मामले में सेना के खिलाफ जांच होनी चाहिए.
हालांकि म्यांमार ने इस रिपोर्ट को एकतरफा बताते हुए खारिज कर दिया था.
बौद्ध बहुसंख्यक आबादी वाले देश की सेना ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होने कुछ भी ग़लत नहीं किया है.
सोमवार को जारी की गई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में म्यांमार की मौजूदा नेता आंग सान सू ची पर आरोप लगाया गया कि वो देश में जारी हिंसा को रोकने में नाकाम रहीं.
हुसैन ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा, "वो इस मामले में कुछ कर सकती थीं. वो चुप रह सकती थीं या उससे भी बेहतर वो इस्तीफा दे सकती थीं."
उन्होंने कहा, "उन्हें म्यांमार सेना की प्रवक्ता बनने की ज़रूरत नहीं थी. उन्हें ये भी नहीं कहना चाहिए था कि ये सारी जानकारी ग़लत और झूठी है." उन्हें कहना चाहिए था कि देखो, मैं देश की नेता बनने को तैयार हूं, लेकिन इन हालातों में नहीं."
"बहुत-बहुत शुक्रिया लेकिन मैं इस्तीफा दे रही हूं, मैं दोबारा नज़रबंद होने को तैयार हूं - लेकिन मैं इन सब में आपकी सहायक नहीं कहलाना चाहती."
73 साल की सू ची को सेना ने 1989 से 2010 के बीच 16 साल के लिए नज़रबंद करके रखा था.
बुधवार को नोबल समिति ने कहा कि 1991 में सू ची को दिया गया शांति पुरस्कार वापस नहीं लिया जा सकता.
ये बात जगज़ाहिर है कि सेना पर सू ची का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन दुनियाभर के देश सू ची पर दबाव बनाते रहे हैं कि वो सेना की कथित ज़्यादतियों की निंदा करे.
सैन्य तानाशाही के दौर में लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए उन्हें नज़रबंद करके रखा गया था.
2012 में जब जातीय हिंसा भड़की और एक लाख से ज़्यादा रोहिंग्या लोग देश छोड़ कर चले गए, तब सू ची से उम्मीद जताई गई की वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त करेंगी और "मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभाएंगी".
"उस वक्त उन्होंने बीबीसी से कहा था, "मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बौद्ध लोग भी हिंसा के शिकार हुए हैं."में हुए चुनाव में उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने भारी जीत हासिल की. इस जीत के बाद वो देश की राष्ट्रपति तो नहीं बनी लेकिन माना जाता है कि सत्ता का नियंत्रण उनके पास ही रहा.
रोहिंग्या संकट के मामले को सू ची ने ठंडा करने की कोशिश की और कहा हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं.
उन्होंने बीबीसी से आखिरी बार 2017 में बात की थी. उस वक्त उन्होंने कहा था, "जातीय संहार नहीं हो रहा है. मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए 'एथनिक क्लिज़िंग' जैसे भारी शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है."
अगस्त 2017 में हिंसा भड़कने के बाद से सू ची ने इस मुद्दे पर बात करने के कई मौके गँवा दिए. पिछले साल संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भी उन्हें सार्वजनिक तौर पर बोलने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने तब भी कुछ नहीं कहा.
उन्होंने बाद में दावा किया था कि गलत जानकारी की वजह से मामला इतना बड़ा बन गया. हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो संकट में प्रभावित हुए लोगों के प्रति "गहरी" सहानुभूति रखती हैं.
उन्होंने ये भी कहा था कि वो "देश के सारे समुदायों के लिए टिकाऊ समाधान निकालने को लेकर प्रतिबद्ध हैं."
रोहिंग्या, म्यांमार का अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है. म्यांमार की सरकार ने उन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया और इनके बारे में कहा जाता है कि वे मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं. हालांकि वे पीढ़ियों से म्यांमार में रह रहे हैं.
रोहिंग्या चरमपंथियों ने कुछ पुलिस पोस्ट पर घातक हमले किए थे, जिसके बाद पिछले साल सेना ने रखाइन प्रांत में कार्रवाई शुरू की.
इस अभियान में अगस्त 2017 से हज़ारों लोग मारे गए और सात लाख रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश चले गए.
सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन के व्यापक आरोप लगे, जिसमें मनमाने ढंग से हत्याएं, औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार, बच्चों के उत्पीड़न और पूरे के पूरे गांवों को जलाया जाना शामिल है.

Friday, August 17, 2018

अटल बिहारी वाजपेयी की भाषण कला: हंसाते भी थे, भावनाओं में बहाते भी थे

मई 1963 की बात है. मैंने पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी को सुना था. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे.
उस समय चार उपचुनाव हो रहे थे. वडोदरा से मीनू मसानी चुनाव लड़ रहे थे, अमरोहा से जेबी कृपलानी और फर्रुखाबाद से डॉ. राम मनोहर लोहिया चुनावी मैदान में थे.
जौनपुर की सभा में मैंने वाजपेयी को पहली बार सुना. मैंने यह महसूस किया कि वाजपेयी लोगों को अपनी सभा में हंसाते भी हैं और भावनाओं में बहा भी देते हैं.
यही उनके भाषण की अद्भुत कला थी और उन्हें यह कला अपने पिता से मिली थी. इसके लिए उन्हें कोई ख़ास मशक्कत नहीं करनी पड़ी. वाजपेयी के भाषण में हास्य, विनोद और मुद्दे की बात हुआ करती थी.
वाजपेयी बिना किसी पर्ची के बोलते थे और मुद्दों को सही समय पर सटीक तरीके से रखते थे. उनकी सभा में हर विचारधारा के लोग उन्हें सुनने आते थे.
लोकसभा में चाहे अयोध्या का मामला हुआ या फिर अविश्वास प्रस्ताव का मामला, पूरा संसद उन्हें ध्यान से सुनता था.
विपक्षी सांसद उन्हें इसलिए भी सुनते थे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी कई बार ऐसी बात भी करते थे जो राष्ट्रहित में होती थी और पार्टी लाईन से बाहर होती थी.
यही कारण है कि उन्हें किसी ख़ास पार्टी का नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नेता माना जाता था.
अयोध्या मामले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में जो भाषण दिया, वो शायद अटल बिहारी वाजपेयी ही दे सकते थे. उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढहाने में हिस्सा लिया है उन्हें सामने आना चाहिए और ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए.
ये एक ऐसी बात थी जो भाजपा का दूसरा नेता नहीं कह पाता और इस बात को उन्होंने दबी जबान से नहीं कहा था.
वो लोकसभा में अपने भाषणों में कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, जिसे दूसरे समझ नहीं पाते थे.
एक बार सीपीआई के कुछ नेता लोकसभा में उनका विरोध कर रहे थे. बोलने के दौरान वे उन्हें टोक रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो मित्र हमारे भाषण के दौरान टोक रहे हैं वो शाखामृग की भूमिका में हैं.
अब शाखामृग का मतलब किसी को समझ नहीं आया. थोड़ी देर बाद प्रकाश वीर शास्त्री ने बताया कि शाखामृग का मतलब होता है बंदर. इसके बाद विपक्षी भड़क गए.
उनके भाषण का विषय कितना भी नीरस होता था, वो उन्हें रोचक बना देते थे और हंसते-हंसाते लोगों को समझा देते थे.
विषय अगर पेचीदा होता तो वे मुहावरों और कहावतों के ज़रिए उसे सरल बना देते थे कि सुनने वाले को भी लगता था कि वो कोई नई बात कह रहे हैं.

Thursday, August 16, 2018

अटल बिहारी वाजपेयी की भाषण कला: हंसाते भी थे, भावनाओं में बहाते भी थे

मई 1963 की बात है. मैंने पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी को सुना था. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे.
उस समय चार उपचुनाव हो रहे थे. वडोदरा से मीनू मसानी चुनाव लड़ रहे थे, अमरोहा से जेबी कृपलानी और फर्रुखाबाद से डॉ. राम मनोहर लोहिया चुनावी मैदान में थे.
जौनपुर की सभा में मैंने वाजपेयी को पहली बार सुना. मैंने यह महसूस किया कि वाजपेयी लोगों को अपनी सभा में हंसाते भी हैं और भावनाओं में बहा भी देते हैं.
यही उनके भाषण की अद्भुत कला थी और उन्हें यह कला अपने पिता से मिली थी. इसके लिए उन्हें कोई ख़ास मशक्कत नहीं करनी पड़ी. वाजपेयी के भाषण में हास्य, विनोद और मुद्दे की बात हुआ करती थीवाजपेयी बिना किसी पर्ची के बोलते थे और मुद्दों को सही समय पर सटीक तरीके से रखते थे. उनकी सभा में हर विचारधारा के लोग उन्हें सुनने आते थे.
अटल बिहारी के व्यक्तित्व का प्रभाव ही था वो हारी हुई बाजी भी जीत लेते थे. वो जहां भी चुनावों के दौरान जाते थे, वहां समर्थन का ग्राफ़ उनके भाषण के बाद बढ़ जाता था.
लोकसभा में चाहे अयोध्या का मामला हुआ या फिर अविश्वास प्रस्ताव का मामला, पूरा संसद उन्हें ध्यान से सुनता था.
विपक्षी सांसद उन्हें इसलिए भी सुनते थे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी कई बार ऐसी बात भी करते थे जो राष्ट्रहित में होती थी और पार्टी लाईन से बाहर होती थी.
यही कारण है कि उन्हें किसी ख़ास पार्टी का नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नेता माना जाता था.
अयोध्या मामले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में जो भाषण दिया, वो शायद अटल बिहारी वाजपेयी ही दे सकते थे. उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढहाने में हिस्सा लिया है उन्हें सामने आना चाहिए और ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए.
ये एक ऐसी बात थी जो भाजपा का दूसरा नेता नहीं कह पाता और इस बात को उन्होंने दबी जबान से नहीं कहा था.
लोकसभा में चाहे अयोध्या का मामला हुआ या फिर अविश्वास प्रस्ताव का मामला, पूरा संसद उन्हें ध्यान से सुनता था.
विपक्षी सांसद उन्हें इसलिए भी सुनते थे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी कई बार ऐसी बात भी करते थे जो राष्ट्रहित में होती थी और पार्टी लाईन से बाहर होती थी.
यही कारण है कि उन्हें किसी ख़ास पार्टी का नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नेता माना जाता था.
अयोध्या मामले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में जो भाषण दिया, वो शायद अटल बिहारी वाजपेयी ही दे सकते थे. उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढहाने में हिस्सा लिया है उन्हें सामने आना चाहिए और ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए.
ये एक ऐसी बात थी जो भाजपा का दूसरा नेता नहीं कह पाता और इस बात को उन्होंने दबी जबान से नहीं कहा था.
वो लोकसभा में अपने भाषणों में कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, जिसे दूसरे समझ नहीं पाते थे.
एक बार सीपीआई के कुछ नेता लोकसभा में उनका विरोध कर रहे थे. बोलने के दौरान वे उन्हें टोक रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो मित्र हमारे भाषण के दौरान टोक रहे हैं वो शाखामृग की भूमिका में हैं.
अब शाखामृग का मतलब किसी को समझ नहीं आया. थोड़ी देर बाद प्रकाश वीर शास्त्री ने बताया कि शाखामृग का मतलब होता है बंदर. इसके बाद विपक्षी भड़क गए.
उनके भाषण का विषय कितना भी नीरस होता था, वो उन्हें रोचक बना देते थे और हंसते-हंसाते लोगों को समझा देते थे.
विषय अगर पेचीदा होता तो वे मुहावरों और कहावतों

अटल बिहारी वाजपेयी की भाषण कला: हंसाते भी थे, भावनाओं में बहाते भी थे

मई 1963 की बात है. मैंने पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी को सुना था. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे.
उस समय चार उपचुनाव हो रहे थे. वडोदरा से मीनू मसानी चुनाव लड़ रहे थे, अमरोहा से जेबी कृपलानी और फर्रुखाबाद से डॉ. राम मनोहर लोहिया चुनावी मैदान में थे.
जौनपुर की सभा में मैंने वाजपेयी को पहली बार सुना. मैंने यह महसूस किया कि वाजपेयी लोगों को अपनी सभा में हंसाते भी हैं और भावनाओं में बहा भी देते हैं.
यही उनके भाषण की अद्भुत कला थी और उन्हें यह कला अपने पिता से मिली थी. इसके लिए उन्हें कोई ख़ास मशक्कत नहीं करनी पड़ी. वाजपेयी के भाषण में हास्य, विनोद और मुद्दे की बात हुआ करती थीवाजपेयी बिना किसी पर्ची के बोलते थे और मुद्दों को सही समय पर सटीक तरीके से रखते थे. उनकी सभा में हर विचारधारा के लोग उन्हें सुनने आते थे.
अटल बिहारी के व्यक्तित्व का प्रभाव ही था वो हारी हुई बाजी भी जीत लेते थे. वो जहां भी चुनावों के दौरान जाते थे, वहां समर्थन का ग्राफ़ उनके भाषण के बाद बढ़ जाता था.
लोकसभा में चाहे अयोध्या का मामला हुआ या फिर अविश्वास प्रस्ताव का मामला, पूरा संसद उन्हें ध्यान से सुनता था.
विपक्षी सांसद उन्हें इसलिए भी सुनते थे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी कई बार ऐसी बात भी करते थे जो राष्ट्रहित में होती थी और पार्टी लाईन से बाहर होती थी.
यही कारण है कि उन्हें किसी ख़ास पार्टी का नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नेता माना जाता था.
अयोध्या मामले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में जो भाषण दिया, वो शायद अटल बिहारी वाजपेयी ही दे सकते थे. उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढहाने में हिस्सा लिया है उन्हें सामने आना चाहिए और ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए.
ये एक ऐसी बात थी जो भाजपा का दूसरा नेता नहीं कह पाता और इस बात को उन्होंने दबी जबान से नहीं कहा था.
लोकसभा में चाहे अयोध्या का मामला हुआ या फिर अविश्वास प्रस्ताव का मामला, पूरा संसद उन्हें ध्यान से सुनता था.
विपक्षी सांसद उन्हें इसलिए भी सुनते थे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी कई बार ऐसी बात भी करते थे जो राष्ट्रहित में होती थी और पार्टी लाईन से बाहर होती थी.
यही कारण है कि उन्हें किसी ख़ास पार्टी का नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नेता माना जाता था.
अयोध्या मामले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में जो भाषण दिया, वो शायद अटल बिहारी वाजपेयी ही दे सकते थे. उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढहाने में हिस्सा लिया है उन्हें सामने आना चाहिए और ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए.
ये एक ऐसी बात थी जो भाजपा का दूसरा नेता नहीं कह पाता और इस बात को उन्होंने दबी जबान से नहीं कहा था.
वो लोकसभा में अपने भाषणों में कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, जिसे दूसरे समझ नहीं पाते थे.
एक बार सीपीआई के कुछ नेता लोकसभा में उनका विरोध कर रहे थे. बोलने के दौरान वे उन्हें टोक रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो मित्र हमारे भाषण के दौरान टोक रहे हैं वो शाखामृग की भूमिका में हैं.
अब शाखामृग का मतलब किसी को समझ नहीं आया. थोड़ी देर बाद प्रकाश वीर शास्त्री ने बताया कि शाखामृग का मतलब होता है बंदर. इसके बाद विपक्षी भड़क गए.
उनके भाषण का विषय कितना भी नीरस होता था, वो उन्हें रोचक बना देते थे और हंसते-हंसाते लोगों को समझा देते थे.
विषय अगर पेचीदा होता तो वे मुहावरों और कहावतों

Monday, August 13, 2018

煤电扩张可致亚洲国家早死人数激增

今冬中国华北遭受雾霾影响的人口多达4.6亿,相当于美国、加拿大和墨西哥的人口总和。浓重的雾霾如同密不透风的厚毯,空气污染指数更是达到历史最高水平。

2015年北京大学和绿色和平东亚分部合作的一项研究发现,在31个中国省会城市和直辖市的居民中,每7例过早死亡中就有1例是由空气污染导致。一场严重雾霾可以令数千人患病,呼吸道疾病尤甚。造成这一情况的罪魁祸首众所周知,除了钢铁、水泥等重工业之外,最主要的就是燃煤电厂。

严重的空气污染促使中国采取行动削减国内煤炭的使用,并严格控制新燃煤电厂的审批。但亚洲其他国家仍在继续投建燃煤电厂,其中不少拿到了来自中国企业的投资。

中国企业在全球近80座燃煤电厂中持有股份,这些电厂中的大多数位于污染排放标准弱于中国的国家。不仅中国,日韩企业也在投资数十亿美元发展煤电。西方国家的银行投资煤电的积极性也很高,在逃避环境和社会责任上也并不输给亚洲同行。

目前在东南亚,燃煤电厂的空气污染可能造成的过早死亡人数已经达到每年2万人。哈佛大学和国际环保组织绿色和平的新研究显示,目前拟建的煤电项目一旦启动,这一数字将升至7万,而造成这类死亡的疾病包括肺癌、中风和呼吸道疾病等。

一项哈佛大学和哥伦比亚大学的联合研究显示,2015年印度尼西亚森林大火可能造成超过十万例过早死亡。如果东南亚煤电项目全数开展,那么每年这一地区煤电造成的过早死亡人数将接近这次大火。

研究团队将这一地区所有燃煤电厂目前的排放量在地图上标出,基于未来的预测排放量模拟了空气污染水平的增长情况,然后对健康影响进行评估。

以印度尼西亚和泰国为代表的部分东南亚国家正面临着电力需求的持续增长,而燃煤发电被视为满足这一需求最简单、廉价的方法。但与此同时政府必然忽视由此造成的民众健康和环境代价。在印度尼西亚,拟建煤电项目的健康成本预计很容易就能
耗尽这个国家的年度卫生预算。

任何一个政府看到这些数据都会冷静下来,重新审核自己的计划。如果所有拟建燃煤电厂项目都获通过,2030年全球燃煤产生的温室气体排放量将会是现在的三倍。世界银行行长表示,如此规模的燃煤扩张所带来的气候变化影响,对我们的星球将是“一场灾难”。

经济发展的红利也并不能弥补人口死亡所带来的损失。正如12家知名援助机构近期发布的一篇报告所证实,煤炭无法帮助人们脱贫,事实上其影响恰恰相反。政府不应该以减轻贫困为借口,为那些让数百万民众健康受损的煤炭项目开脱

就在各主要工业化国家纷纷放弃煤炭,向清洁可再生能源转型的时候,亚洲国家和地区却似乎困在了上个世纪的发展模式之中。过去十年,中国一直是全球煤炭消费大国。而如今,中国却成为唯一一个认真采取措施减轻煤炭依赖、构建清洁能源未来的国家。中国之所以这么做,部分原因是因为空气污染已经带来了巨大代价。

空气污染不分国界。虽然煤炭相关的死亡多数由国内排放造成,但如果中国继续投资邻国的煤炭项目,到2030年其国内每年因跨境空气污染过早死亡的人数将可能多达9000人。

亚洲各国政府和商界似乎依旧无力摆脱煤炭的控制。中国北方的霾情已经为东南亚国家敲响了警钟:如果今天不做出正确的投资决定,空气污染将贻害数十年。

Monday, July 16, 2018

याहू मैसेंजर हुआ बंद, आखिर कहां हुई चूक

इंस्टेंट मैसेजिंग की दुनिया से जिसने लोगों को रूबरू कराया और आपके डेस्कटॉप व मोबाइल में ख़ास जगह बना ली, मैसेजिंग की दुनिया में क्रांति लाने वाला वही याहू मैसेंजर अब पूरी तरह बंद हो गया है.
याहू मैसेंजर पहली इंस्टेट मैसेजिंग सर्विस में से एक माना जाता है. एक समय था जब कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों के पास इसके न होने की कल्पना नहीं की जा सकती थी.

लेकिन, याहू ने 17 जुलाई से अपनी मैसेजिंग सर्विस याहू मैसेंजर को बंद कर दिया है. इससे पहले याहू ने कहा था, ''हमने नया और बेहतर कम्यूनिकेशन टूल लाने के लिए याहू मैसेंजर को बंद किया है जो उपभोक्ताओं की ज़रूरतों के ज़्यादा अनुरूप हो.''

लेकिन जिसने मैसेजिंग की दुनिया में एक समय तक राज किया और दूसरी कंपनियों को इस क्षेत्र में आने की राह दिखाई, आखिर वो ही बदलते वक्त के साथ कैसे पिछड़ गया. आज याहू मैसेंजर को बंद करने की नौबत क्यों आई.इस बारे में बीबीसी संवददाता कमलेश मठेनी ने टेक गुरु आशुतोष सिन्हा से बात की. पढ़ें उन्होंने क्या कहा उन्हीं के शब्दों में. टेक्नोलॉजी की दुनिया में जब तक आप शीर्ष पर रहें, दुनिया में दूसरे क्षेत्रों की कंपनियों के मुक़ाबले बचना बड़ा मुश्किल होता है.

लगातार उपभोक्ताओं की ज़रूरतें और तकनीक बदलती रहती है और आपको उसके साथ चलना होता है.
लेकिन, याहू मैसेंजर लोगों की उम्मीदों से पीछे रह गया. लोगों को सिर्फ़ एक मैसेंजर नहीं चाहिए था बल्कि उन्हें सबकुछ चाहिए था. पूरी ऑनलाइन दुनिया चाहिए थी जो उन्हें गूगल ने और यहां तक कि माइक्रोसॉफ़्ट ने भी याहू से बेहतर दी.

अब यूज़र्स गूगल हैंगआउट, स्काइप जैसी सर्विस का वीडियो कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. यहां उन्हें वीडियो के साथ टेक्सट भी मिल रहा है.उनके बढ़ने की रफ़्तार याहू के मुकाबले तेज़ रही है. याहू में भी आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन याहू ने जिस तरह इस बदलाव को देखा वो शायद उनके ग्राहकों की उम्मीद से थोड़ा कम था.दरअसल, ग्राहकों को जब आगे बढ़कर ये सुविधाएं देने की ज़रूरत थी तो वहां याहू चूक गया. दूसरी कंपनी जब बेहतर फ़ीचर दे देती है तो आप बस उसका पीछा कर सकते हैं, उससे आगे नहीं निकल पाते.कुछ साल पहले माइक्रोसॉफ़्ट का नाम भी सुना जाता था. उसे इस ढंग से बनाया गया था ​कि अगर आप उस पर लॉग इन कर लेते हैं तो दूसरी किसी भी माइक्रोसॉफ़्ट सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं.

लेकिन, जितनी तेज़ी से वो आया क़रीब-क़रीब उतनी ही तेज़ी से ग़ायब भी हो गया. कह सकते हैं कि बड़ी कंपनियां भी ग़लती करती हैं. माइक्रोसॉफ़्ट की कोशिश थी कि वो इंटरनेट को एक ढंग से अपने यूज़र्स के ज़रिए नियंत्रित करे.याहू जहां पीछे रह गया वहीं, माइक्रोसॉफ़्ट कुछ आगे निकलने की कोशिश कर रहा था. लेकिन दोनों की कोशिशें सही नहीं रहीं और ग्राहकों ने उन्हें नकार दिया. टेक की दुनिया में ये कोई अजूबे वाली बात नहीं है.

बड़ी-बड़ी कंपनियां भी तकनीक की दुनिया में पिछड़ जाती हैं. समय के साथ न चल पाना इसका कारण बनता है.उदाहरण के तौर पर जब सबीर भाटिया ने 1996 में हॉटमेल शुरू किया था तो वो नंबर वन ईमेल आईडी था. बाद में उन्होंने माइक्रोसॉफ़्ट को इसे बेच दिया. इसके बाद भी हॉटमेल सबसे आगे था.साल 2004 के क़रीब जीमेल शुरू हुआ. लेकिन बाज़ार में बाद में आने के बावजूद भी जीमेल हॉटमेल से आगे निकल गया.

चाहे वो उसका ऑनलाइन स्टोरेज हो, वीडियो कॉलिंग या चैट की सर्विस हो- कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कई कंपनियां ग्राहक को इतनी सुविधाएं नहीं दे पातीं. कुछ यही स्थिति याहू के साथ भी रही है.हालांकि, कई बार समय की भी बात होती है. जैसे इत्तेफ़ाक ही है कि गूगल ने ऐसे समय में इन सर्विसेज़ की शुरुआत की जब लोगों का इस्तेमाल करने का तरीका भी बदल रहा था. लेकिन तब तक याहू बहुत पीछे छूट चुका था.

वहीं, गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है. एंड्राइड लगभग दुनिया के 90 ​फ़ीसदी मोबाइल में चलता है. इसके चलते भी गूगल को काफ़ी फ़ायदा होता है.टेक की दुनिया की एक ख़ूबी है कि जो सबसे आगे रहता है उसमें और दूसरे व तीसरे नंबर के खिलाड़ियों में काफ़ी बड़ा अंतर होता है जिसे पाट पाना बड़ा मुश्किल होता है.